ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 28-29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਇਮਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਪਵੇਅ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਈ.ਵੀ., ਭਾਵੇਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, 'ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਤੰਗ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 1.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ 'ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 45ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।