ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ:ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ(Goods and Services Tax) ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੁਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਤੋਂ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਆਟੋ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ: ਈ-ਕਾਮਰਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਲਾ, ਉਬੇਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਪ ਤੋਂ ਆਟੋ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਔਫਲਾਈਨ ਆਟੋ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ: ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਟੀਐਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ATM ਚਾਰਜ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ 16 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ! ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਐਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ ਜੀਐਸਟੀ:1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ।
Swiggy ਅਤੇ Zomato ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ GST ਵਸੂਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਬਦਲੀ ਹੈ।
ਕਈ ਟਰੇਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਜਨਰਲ ਟਿਕਟ: ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਅਣਰਿਜ਼ਰਵ ਜਨਰਲ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ 10 ਜੋੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਟਿਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Senior Citizen Savings Scheme: ਇਸ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜੋ ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
