ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੀਐਨਜੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਐਲਐਨਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ : ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਸ ਫੀਲਡ ਜਿੱਥੋਂ ਗੈਸ ਕੱਢਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਗੈਸ ਫੀਲਡ ਜਿੱਥੋਂ ਗੈਸ ਕੱਢਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਸ ਫੀਲਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 10.7 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮਐਮਬੀਟੀਯੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗੈਸ ਫੀਲਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਐਨਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।