'ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ'

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਅਵਧੀ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਟਰੇਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਅਤੇ ਐਲਐਂਡਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ) ਵਿਚ 23.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ

ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਮਾਈਕਰੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਉਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਥੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਰਕਮ ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ

ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 45 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਫੰਡ ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਧੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ. ਮਾਰਕੀਟ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਛੋਟੇ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।