ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 28ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰ-ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਨੋਇਡਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਇਡਾ-ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ‘ਤੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਜੇਵਰ ਅਤੇ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਮਾਯਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ-ਨੋਇਡਾ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਲਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ। ਜੌਨਸਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 40 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਰੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
