ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਮਹਿਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸੱਕਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੰਗਠਨ ਸੱਕਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।