Farmers Protest: ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (Proposal to withdraw agricultural laws) ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ (Farmer protest) ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ (Farmer protest anniversary) ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (Samyukt Kisan Morcha) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਸੋਨੀਪਤ:ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ (withdraw agricultural laws) ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (Farmer protest anniversary)। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਰਵਾਨਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (Samyukt Kisan Morcha) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Proposal to withdraw agricultural laws) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agricultural laws) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (Samyukt Kisan Morcha) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ (withdraw agricultural laws) ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਦਿਆਲ ਧਾਮ 'ਚ ਫੋਗਟ ਖਾਪ ਮੁਖੀ ਬਲਵੰਤ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਸਰਬ-ਜਾਤੀ ਫੋਗਟ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਜੇ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਗਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਪ ਸੰਸਦ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਪ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਿੱਕੜੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਖਾਪ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ 60 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸੰਸਦ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ 500 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਰਵਾਨਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।