ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (rahul gandhi farm laws repeal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ (Repeal of agricultural laws) ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ (Lakhimpur Kheri) ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:‘ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ‘
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ (farm law repeal) ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 2021 (Farm Laws Repeal Bill 2021) ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2020 ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Farm Laws Repeal Bill 2021 ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ (ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:MSP ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ:ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ
