ਲੰਬੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਰੱਦ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਅਖੀਰ ਲੰਬੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ (THREE FARM LAW REPEAL BILL) 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਿੱਲ 2021 (FARM LAWS Act Repeal Bill 2021) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ (THREE FARM LAW REPEAL BILL) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ (THREE FARM LAW REPEAL BILL) ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਿੱਲ 2021 (FARM LAW Act Repeal Bill 2021) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਪਮਾਨ:SKM

ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ (THREE FARM LAW REPEAL BILL) ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ !

ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।