ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਨਾ 'ਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।'
ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੂਬੇ ਨੇ 'ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਮੰਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਯੂਪੀਏ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 'ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।