ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 'ਚੁੱਪ' ਵੀ 'ਸ਼ਾਮਲਤਾ' ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 80% ਬਨਾਮ 20% ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।