ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2022-23 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਈਪੀਐਫ) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ EPFO ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ EPF 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 2022-23 ਲਈ EPF 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਈਪੀਐਫਓ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। EPFO ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2018-19 ਲਈ ਇਹ 8.65 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਈਪੀਐਫਓ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ:ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 19ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।