ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸੁਪਰਟੈਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਰ ਕੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਟੈਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 40.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 25 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰਟੈਕ ਸਮੂਹ, ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ 'ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਫਰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਮ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ‘ਧੋਖਾ’ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ 'ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਡਿਫਾਲਟ' ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਫਰਮ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਐਨਪੀਏ) ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
