ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਆਦਿ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ 2022-23 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ (Economic Survey 2023) ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵੱਲ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਭੇਦ ਭਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਧਦੀ ਲਾਗਤਾਂ ਆਦਿ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ...'
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇੱਥੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ (SHGs) ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਠੋਸ ਵਿਕਾਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ 50.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।