ਬੈਂਗਲੁਰੂ:ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ (Proceedings of single member bench) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬਾਲਚੰਦਰ ਵਰਲੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਉਦੈ ਹੋਲਾ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਸ਼ੀਕਿਰਨ ਸ਼ੈਟੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ (CBI investigation against the petitioner) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਸਨਗੌੜਾ ਪਾਟਿਲ ਯਤਨਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।