ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
28 ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ) ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
ਦਰਅਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐਮਸੀ, ਟੀਆਰਐਸ, ਡੀਐਮਕੇ, ਆਪ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ?
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ., ਟੀ.ਆਰ.ਐੱਸ., ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।