ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਣੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਣੀਪੁਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਅਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਸਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਫਾਈਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੀਡ ਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫਾਈਲ ਵੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਜੇਡੀਯੂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?:ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਤੱਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਚੁੱਪ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਆ ਗਈ।"
ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, 'ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਬਕਵਾਸ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।'
