ਦੇਹਰਾਦੂਨ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (Manish Sisodia) ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Air Pollution) ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ : ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜਾਈ ਸੂਬਾ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਵੀ 'ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜੋ AQI 389 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਨੂੰ 'ਗੰਭੀਰ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ
