ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme court) 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Government of Delhi) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Government of Delhi) ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ NCR ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Delhi Air pollution: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme court) ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Government of Delhi) ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme court) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Government of Delhi) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਕਦਮ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ, ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਨਸੈੱਟ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ - ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੀ ਧੂੜ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ, ਕਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ, ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ- ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਲਿਸਟਰ- ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟਾਕਿਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵੋ ਸਾਵਧਾਨ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ
