ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ LG ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।