ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Delhi-NCR Pollution ) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਨਵੇਂ CDS ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 7 ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਲਨਾਇਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ (ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ) ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖੋ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫਰਜ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।