ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / bharat

Delhi Liquor Scam : ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ - ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।

Delhi Liquor Scam, Manish Sisodia,  Manish Sisodia Arrest
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ

By

Published : Feb 27, 2023, 8:31 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਭਾਜਪਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ : ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ : ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ: ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ:ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ L1 ਅਤੇ L10 ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਏ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਐਲ1 ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 2003 ਤੋਂ ਸਨ। L10 ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਲਈ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 260 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨਾਂ, 480 ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 740 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ:ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-2022 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 32 ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 9 ਜ਼ੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ 849 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। 31 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 9 ਮਈ 2022 ਨੂੰ 639 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ 464 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 864 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ:ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਣ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁੱਕੇ ਦਿਨ ਵੀ ਘਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼:ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ 37 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚੂਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Manish Sisodia Court appearance: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅੱਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਾਨ

ABOUT THE AUTHOR

...view details