ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਭਾਜਪਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ : ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ : ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ: ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ:ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ L1 ਅਤੇ L10 ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਏ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਐਲ1 ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 2003 ਤੋਂ ਸਨ। L10 ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਲਈ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 260 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨਾਂ, 480 ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 740 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।