ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਫੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਯੂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲਜ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਯੂ ਦੇ ਗਾਰਗੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਈਓ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ (ਸਿਵਲ) ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ (ਏਐਸਸੀ) ਨੰਦਿਤਾ ਰਾਓ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
