NOTICE TO ELECTION COMMISSION: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਲਈ 'ਇੰਡੀਆ' ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਕੁਨ ਗਿਰੀਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 26 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗਿਰੀਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇੰਡੀਆ' ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਨਾਮ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੈਭਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇਤੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 26 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਨਾਂ 'ਭਾਰਤ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ?: ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ./ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਅਤੇ 'ਦੇਸ਼' ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।