ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਪਯਾਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ 'ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੇਅਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਅਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਯਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦਸ ਵਿਅਕਤੀ WhatsApp 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।