ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰਿਮਾਂਡ, ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਅਤੇ ਐਚਆਰ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ (Petition of Amit Chakraborty) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (Solicitor General) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਈਮੇਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।