ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਆਗੂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ
ਦਲੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨਿਤਿਆ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ
10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬਾ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਪੁਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪਾਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਈਡੀ ਸੰਮਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
