ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਕੀਲ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ, 2018 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਕੋਲ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, 2018 ਵਿੱਚ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Swiggy ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
