ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਆਦਿੱਤਿਆ ਕਪੂਰ, ਕੁਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ, ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 24 ਜੂਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਸਨ।
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ