ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 96 ਸਾਲਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੂੰ 'ਸਵਤੰਤਰ ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਉਤਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਉਤਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ, 1980 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ 'ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਉਤਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਤਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉੱਤਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਲ 1927 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 1943 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 1982 ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 1983 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਤਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਆਈ.ਸੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਨੇ ਉਤਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਤਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।
