ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (Universal Civil Code) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।