ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 33 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਬਾ ਐੱਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅੰਤਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ LNJP ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਬਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਰਾਜ਼ :ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ (ਐੱਲ.ਐੱਨ.ਜੇ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।