ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2023 ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਜੋ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਯੂਪੀਐਮਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਲੀਲ:ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CAT) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬ ਕੁੰਜੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕੋਈ ਅਸਰ : ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ: ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ 17 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰਤਾ 'ਤੇ UPSC ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੈਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ UPSC ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਕੀਲ ਨਰੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ (ਸੀਜੀਐਸਸੀ) ਅਰੁਣਿਮਾ ਦਿਵੇਦੀ ਵਕੀਲ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਪਿੰਕੀ ਪਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
