ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਫੇਸਬੁੱਕ (ਮੈਟਾ) ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 4(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਏਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 4(2) ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਅਤੇ Facebook ਦੋਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਅਤੇ 226 ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 27 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
9 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ, WhatsApp ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਖਾਰਜ: 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ WhatsApp ਅਤੇ Facebook ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ RIMPAC ਡਰਿੱਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ
