ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ (allowing Sikhs to carry Kirpan on flights) ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: (ਐੱਨ ਨਵਰਾਹੀ)ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। (allowing Sikhs to carry Kirpan on flights)

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰਸ਼ ਵਿਭੋਰ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 9 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ:-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ (ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ) ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਲੀਵਾਲਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 1972 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 28 ਅਗਸਤ 1977 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 1982 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੇਚੀਦਾ ਨੁਕਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਮਿਸਿਜ਼ ਗਾਂਧੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਏਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ, ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ