ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨਿਯਮ 14 ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਾਮ ਦਿੱਗਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ''ਨਿਯਮ-14'' ?
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1971 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨਿਯਮ 14 ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਪਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਟਮ 14 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕ ਬਿੰਦੂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਦਲ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 2 ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਕਿਉਂ ਮਚੀ ਖਲਬਲੀ ?
ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 14 ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਰ ਪਾਲ ਗੌਤਮ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ 14 ਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।