ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ

1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ (Convicted of the 1993 Delhi bombings) ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ (Bhullar's release) ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ (Punjab Assembly Election Results) 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (Davinderpal Singh Bhullar) ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (Davinderpal Singh Bhullar) ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਮੌਤ (Death) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ (Death) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ (Home Minister of Delhi) ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Ukraine-Russia War: ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਲੜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ