ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੀ :ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੋ ਅਫਸਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਅਫ਼ਸਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ :ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਾਰ ਚੋਣਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ।
ਸਕੱਤਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੋ ਅਫਸਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਚਲਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਸਿੱਧੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ LG ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫਾਈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਫਾਈਲ ਆਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।
23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ 'ਚ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੀਐੱਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
