ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਲਖਨਊ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣਗੇ।

ਲਖਨਊ:ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਆਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਨਸੀਪੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ 1991 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ:ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੜ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।

ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।