ਦਿੱਲੀ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਰਥਨ

ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਪੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।"

ਮੁੰਬਈ :'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਯਸ਼ਵੰਤਰਾਓ ਚਵਾਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਐਨਸੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਤੋਸ਼੍ਰੀ 'ਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨਗੇ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ:ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਐਨਸੀਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਪੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ 'ਆਪ' ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਈ ਬੀ ਚਵਾਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। 'ਆਪ' ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਂਦਰਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ 'ਆਪ' ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਥੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ :ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਸਨ।