ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / bharat

SC on Pollution: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ- ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਰਨ ਬੰਦ - SC on Pollution

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। (SC hearing on air pollution)

Supreme Court asks Punjab government to stop the stubble burning
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ, 'ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਰੋਕ'

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Nov 7, 2023, 1:52 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (Punjab government bans stubble burning)

ਪਰਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ: ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ (ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੋ।ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਅਜੀਬ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ...ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੁਆਰਾ..."ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਸਵਾਲ :ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ NCR ਖੇਤਰ ਦੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ AQI ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details