ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ (Delhi NCR) ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Air Polution) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ 'ਹੰਗਾਮਾ' ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਦਯੋਗ, ਆਵਾਜਾਈ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ