ਅਸਾਮ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਫ਼ਦ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ (All government programs suspended) ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ਿਲਾਂਗ:ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਕੇ ਸੰਗਮਾ (Meghalaya Chief Minister CK Sangma) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਸਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ( Central Bureau of Investigation) ਬਿਊਰੋ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਕਾਰਬੀ ਐਂਗਲੌਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਤ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ: ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਐਨਆਈਏ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡੀਆਈਜੀ, ਪੂਰਬੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (Special Investigation Team) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ:ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (Human Rights Commission) ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਿੱਟ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਗਾਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਸਟੋਨ ਟਾਇਨਸੋਂਗ, ਪੀਐਚਈ ਮੰਤਰੀ ਰੇਨਿਕਟਨ ਲਿੰਗਦੋਹ ਟੋਂਗਖਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਖੀਰਮਨ ਸ਼ਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਰੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਕਰੂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ​​ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰੂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਮੁਕਰੂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੱਕੜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਪੰਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ: ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਾਰਬੀ ਐਂਗਲੌਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (Transfer of Superintendent of Police) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ