ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਵਾਲਾ ਪਰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੱਬਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੰਕਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਰਾਈ 'ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਵਿਵਾਦਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ।
