ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸੋਮਵਾਰ (20 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।” ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ 1700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਈ।
14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, 'ਅਗਨੀਪਥ' ਸਕੀਮ 17.5 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ (ਉੱਪਰੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ) ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਜਾਂ 25% 'ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ' ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 15 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਜਾਂ 75% ਨੂੰ 'ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਅਗਨੀਪਥ' ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 17.5 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ 32 ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ (21 ਜੂਨ) ਨੂੰ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਪੁਰੀ ਜੋ ਕਿ ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (DMA) ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਸਕੀਮ ਨੂੰ "ਸੁਰੱਖਿਆ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਨੌਜਵਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ" ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਤਵਾਰ (19 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ "ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ" ਅਤੇ "ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ" ਵਰਗੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹ ਮੋਫਸਿਲ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਦਿ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।