ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ :ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ-ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਈਡੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?