ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਨਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 24 ਅੰਤਰਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਤਲ, ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ: ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਲਾਹ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ:ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ, ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਮਣੀਪੁਰੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈਜ਼ੌਲ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।"
