ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਮਰਦ ਹਿੰਦੂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਪੰਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਾਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਹਿੰਦੂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ (ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ) ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰਾਸਤ ਦੁਆਰਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਰਦ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੋਰ ਜਮਾਂਦਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ/ਧੀਆਂ) ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਬੈਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਲਈ 51 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰਾਸਤ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਰਦ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਰਾਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹਿੱਤ ਹੈ।
ਇਸ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 (I) ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੀਅਤ ਜਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ।