ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੂਰ ਦਾਲ ਖਰੀਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 2028 ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ NAFEED ਅਤੇ NCCF ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ : ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਅਰਹਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 25 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਨਾਫੀਡ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (NCCF) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 'ਬਫਰ' ਸਟਾਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰਧ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ NAFEED ਅਤੇ NCCF ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਰਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ NAFEED/NCCF ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ :ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਹਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 2028 ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (PACS), ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (FPOs) ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2013-14 ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਸਾਲ (ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ) ਵਿੱਚ 1.92 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.605 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2022-23 ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖਪਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬੀਐਲ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੌਬੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
