ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਧ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਾਲਸ ਬਣਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ 2021 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਸ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲਸ ਬਣਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਟੀਕੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
